The Hon'ble High Court of Madhya Pradesh (Jabalpur Bench) has upheld the validity and legal standing of our institute.
Misc. Petition No.: 3136 of 1993
Date of Judgment: 19.03.1999
HIGHLIGHTS OF THE COURT ORDER
The Hon'ble High Court, in its landmark judgment, clarified the following significant points regarding our operations:
Right to Alternative Medicine: The Court recognized that imparting education and practicing in the Alternative System of Medicines is a fundamental right under Article 19(1)(g) of the Constitution of India.
Legal Clarity on Jurisdiction: The Court clarified that the "M.P. Ayurvigyan Parishad Adhiniyam" applies strictly to modern scientific medicine (Allopathy). This Act cannot be used to prohibit the teaching or practice of Alternative Medicine systems (such as Electro-Homeopathy, etc.).
Prohibition Declared Illegal: The Hon'ble Judge ruled that as long as no specific law is enacted by the Union or State to regulate Alternative Medicine, any action by the government or authorities to stop the institute from teaching or students from practicing is entirely illegal and unconstitutional.
Victory for the Institute: Accepting the petitions, the Court declared that the petitioners have the full right to practice and impart education in Alternative Medicine, provided they do not interfere in systems already regulated by specific statutes (Allopathy, Ayurveda, Unani, or Homeopathy).
FINAL JUDGMENT
"In the result, all the petitions succeed and it is held that petitioners have the right to practice and impart education in the Alternative System of Medicine... the action of the respondents (Government/Authorities) in prohibiting them from the aforesaid acts is illegal and is set aside."
— Hon'ble Judge, High Court of Jabalpur
हमारी वैधानिकता (Our Legality)
माननीय उच्च न्यायालवय, मध्य प्रदेश (जबलपुर खंडपीठ) द्वारा हमारे संस्थान को वैध करार दिया गया है।
विविध याचिका क्रमांक: 3136 ऑफ 1993
निर्णय तिथि: 19.03.1999
न्यायालय के आदेश का मुख्य अंश:
माननीय उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है:
वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का अधिकार: न्यायालय ने माना कि वैकल्पिक चिकित्सा (Alternative System of Medicines) में शिक्षा प्रदान करना और अभ्यास करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
कानूनी स्पष्टता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम" केवल आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा (एलोपैथी) पर लागू होता है। यह अधिनियम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों (जैसे इलेक्ट्रो-होम्योपैथी आदि) के शिक्षण या अभ्यास को रोकने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
प्रतिबंध को अवैध घोषित करना: माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जब तक वैकल्पिक चिकित्सा को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया जाता, तब तक शासन या अधिकारियों द्वारा संस्थान को शिक्षा देने या छात्रों को अभ्यास करने से रोकना पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक है।
हमारे संस्थान की विजय: न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह घोषित किया कि याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में अभ्यास करने और शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते वे एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी (जो पहले से ही अन्य कानूनों द्वारा विनियमित हैं) के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें।
निष्कर्ष (JUDGMENT)
"परिणामस्वरूप, सभी याचिकाएं सफल होती हैं। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में अभ्यास करने और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है... प्रतिवादियों (सरकार/अधिकारियों) द्वारा उन्हें इन कार्यों से रोकने की कार्रवाई अवैध है और उसे रद्द किया जाता है।"
— माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय जबलपुर
LEGAL STATUS & RECOGNITION
ECPHI (Enrollment Council of Primary Health India) is a Private, Non-Governmental Autonomous Educational Board dedicated to Open and Distance Learning. It is a recognized and registered body committed to expanding educational reach across India.
CONSTITUTIONAL & LEGAL FRAMEWORK
Our operations and educational programs are backed by the following legal protections and national policies:
1. Human Rights Protection Act, 1993
Under the Human Rights Protection Act (1993), autonomous bodies are granted special protection and consideration to operate within their defined scope.
Reference: AIR 1993 SC-2178.
2. National Educational Policy (1986)
In accordance with the Government of India’s National Educational Policy (1986), institutions specializing in Secondary and Distance Education are recognized as vital Civil Education Societies for the advancement of knowledge across the nation.
3. Landmark Supreme Court Ruling
As per the historic judgment in J.P. Unnikrishnan v/s State of Andhra Pradesh (AIR 1993, Supreme Court 2178), the Hon'ble Supreme Court held that:
Voluntary and private institutions have the fundamental right to spread education.
Such institutions possess the right to issue certificates upon completion of their programs.
VALIDITY AND CONSTITUTIONAL CONFORMITY
The legality, validity, and utility of our education programs are in strict conformity with the Constitution of India. Our right to operate is guaranteed under Article 19(1)(g), which provides all citizens the fundamental right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business.
कानूनी स्थिति और मान्यता (LEGAL STATUS & RECOGNITION)
ECPHI (एनरोलमेंट काउंसिल ऑफ प्राइमरी हेल्थ इंडिया) एक निजी, गैर-सरकारी स्वायत्त शैक्षिक बोर्ड है, जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning) के लिए समर्पित है। यह एक मान्यता प्राप्त और पंजीकृत निकाय है जो पूरे भारत में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
संवैधानिक और कानूनी ढांचा
हमारे संचालन और शैक्षिक कार्यक्रमों को निम्नलिखित कानूनी संरक्षण और राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन प्राप्त है:
1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) के तहत, स्वायत्त निकायों को उनके परिभाषित दायरे के भीतर काम करने के लिए विशेष सुरक्षा और विचार प्रदान किया गया है।
संदर्भ: AIR 1993 SC-2178.
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार, माध्यमिक और दूरस्थ शिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों को पूरे देश में ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण 'सिविल एजुकेशन सोसाइटी' के रूप में मान्यता दी गई है।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
जे.पी. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट 2178) के ऐतिहासिक मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि:
स्वैच्छिक और निजी संस्थानों को शिक्षा का प्रसार करने का मौलिक अधिकार है।
ऐसे संस्थानों के पास अपने कार्यक्रमों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र (Certificates) जारी करने का अधिकार है।
वैधता और संवैधानिक अनुरूपता
हमारे शिक्षा कार्यक्रमों की वैधानिकता, वैधता और उपयोगिता भारतीय संविधान के पूर्णतः अनुरूप है। हमारे संचालन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत सुरक्षित है, जो सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या धंधा करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
हमारी प्रतिबद्धता
"हम भारत के उच्चतम कानूनी ढांचे के भीतर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देश के हर कोने तक पहुंचे और दूरस्थ शिक्षा व कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जा सके।"
